योजना आयोग ( Planning Commission )
JPSC MAINS NOTES,PAPER 4,
योजना आयोग ( Planning Commission )
दर्जा ( Status )
- योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1946 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में गठित एडवाइज़री प्लानिंग बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा मार्च , 1950 में की गई थी ।
- इस प्रकार , योजना आयोग न ही संवैधानिक निकाय है और न ही विधायी । दूसरे शब्दों में , इस आयोग की स्थापना न तो संविधान के अधीन हुई है और न ही किसी अधिनियम के माध्यम से ।
- भारत में योजना आयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के नियोजन का सर्वोच्च निकाय है ।
योजना आयोग केकार्य और भूमिका ( Functions and Role )
- दिनांक 15 मार्च , 1950 के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे
- 1. देश की भौतिक पूँजी और मानव संसाधनों का आकलन कर उनमें वृद्धि की संभावनाएँ तलाशना ।
- 2 . देश के संसाधनों को सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग में लाने संबंधी योजना बनाना ।
- 3 . योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकताओं और उनके चरणों का निर्धारण करना ।
- 4 . आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का उल्लेख करना ।
- 5. प्रत्येक चरण में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित तंत्र की प्रकृति का निर्धारण करना ।
- 6 . योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समय – समय पर समीक्षा तथा आवश्यक समायोजनों की अनुशंसा करना ।
- 7. आयोग के कर्तव्यों के निर्वहन को सुगम बनाने या केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किसी विषय पर मांगी गई सलाह से संबंधित समुचित अनुशंसा करना ।
कार्य विभाजन नियमावली के माध्यम से योजना आयोग के ( उपर्युक्त के अतिरिक्त ) निम्नलिखित विषय भी सौंपे गए हैं
1. परिप्रेक्ष्य नियोजन ( Perspective Planning ) – ( भविष्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार करना ) ।
2. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
3. राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग ।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
5. इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च |
- यह ध्यान देने योग्य है कि योजना आयोग एक स्टॉफ़ एजेंसी मात्र है । एक सलाहदाता निकाय जिसकी कोई कार्यकारी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं ।
- यह आयोग निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है । यह जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है ।
योजना आयोग की संरचना ( Composition )
योजना आयोग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है
1. आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है ।
- आयोग की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है ।
2 . आयोग में उपाध्यक्ष का पद भी है ।
- उपाध्यक्ष ही आयोग का पूर्णकालिक प्रधान होता है ।
- उपाध्यक्ष ही पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को तैयार करने तथा उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के लिए जिम्मेदार है ।
- उपाध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए होती है ।
- उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है ।
- यद्यपि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है , फिर भी कैबिनेट की सभी बैठकों में उसे बुलाया जाता है ( किंतु उसे मत का अधिकार प्राप्त नहीं होता ) ।
3. कुछ केंद्रीय मंत्रियों को आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है ।वित्त मंत्री और योजना मंत्री इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं ।
4. आयोग में 4-7 की संख्या में पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं । आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा मिला हुआ है ।
5. आयोग में एक सदस्य सचिव भी होता है , जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ सदस्य होता है ।
- आयोग में राज्य सरकारों का प्रतिनिधत्व नहीं है ।
आंतरिक संगठन ( Internal Organisation )
योजना आयोग पूर्णतः केंद्रीय स्तर पर गठित निकाय है ।
योजना आयोग के निम्नलिखित तीन अंग हैं
- तकनीकी प्रभाग
- हाउसकीपिंग शाखाएँ
- कार्यक्रम परामर्शदाता ( प्रोग्राम एडवाइजर )
- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया , जिसमें ‘सहकारी संघवाद’ की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।
इसके दो हब हैं।
- टीम इंडिया हब– राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
- ज्ञान और नवोन्मेष हब– नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।
नीति आयोग की संरचना :
- नीति आयोग का अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- नीति आयोग का उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- नीति आयोग का संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
- पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
नीति आयोग का उद्देश्य:
- राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना ।
- ग्राम स्तर पर योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल ।
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
- प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत् और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ-साथ हितधारकों के प्रसार में मदद करना।
