- 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देते हुए अनुसूची 11 को अंतःस्थापित किया गया था. इस अनुसूची में पंचायतों को सौपें जा सकने वाले 29 विषयों की सूची प्रगणित है.
- पंचायती राज मंत्रालय 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में ‘ईज़ ऑफ लिविंग: जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना’विषय पर पंचायत सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
