- संसद में परिसंघीय संरचना से सम्बन्धित विषय के संदर्भ में जिसमें राज्यों के विशेष एवं महत्वपूर्ण हित निहित हो विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम- से-कम दो-तिहाई बहुमत ) तथा कम-से- कम आधे राज्यों के विधानमण्डल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है.
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद् से सम्बन्धित अनुच्छेद 279क में संशोधन करने हेतु इसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी.