परवेज़ शीतल की पुस्तक ‘साइलेंट रोजेलिंग्स’का हुआ विमोचन 

• 28 जून, 2023 को झारखंड की राजधानी राँची के मांडर में भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में ‘शिक्षा की वैश्विक चुनौतियाँ और उसकी शिक्षा में पहुँच विषय’पर चर्चा हुई तथा परवेज़ शीतल की पुस्तक ‘साइलेंट रोजेलिंग्स’का  विमोचन भी हुआ। 
• इस सेमिनार में पद्मश्री मुकुंद नायक, डॉ. डीएन सिंह, डॉ. कमल कुमार बोस समेत अन्य गणमान्य लोगों ने परवेज़ शीतल की पुस्तक  ‘साइलेंट रोजेलिंग्स’का विमोचन किया।

झारखंड के जावेद पठान को मिला ‘छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023’

• 28 जून, 2023 को मुंबई के अंधेरी पश्चिम के मुक्ति फाउंडेशन हॉल में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवॉर्ड फिल्म्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में झारखंड निवासी बॉलीवुड एक्टर जावेद पठान को ‘छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023’ से  सम्मानित किया गया। 
•  जावेद पठान को यह अवार्ड ‘एनआरआई वाइव्स’फिल्म के लिये मिला, जहाँ उन्हें ‘आइकॉन एक्टर ऑफ द ईयर’ की उपाधि दी गई। फिल्म की शूटिंग अमेरिका में हुई थी। 
•  ‘छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड’ से उन्हें नवाज़ा जाता है जो समाज को एक बेहतर संदेश देते हैं या जिन्होंने समाज के  लिये अच्छा काम किया हो।
• जावेद पठान  धनबाद के रहने वाले हैं । इससे  पहले 2020 में उन्हें ‘इंडिया ब्रांड आइकॉन अवॉर्ड’ मिला था। 

 गुमला में राज्य की पहली महिला लाइब्रेरी का शुभारंभ 

• 3 जुलाई 2023 को झारखंड के वित्त मंत्री डॉ.रामेश्वर उराँव ने राज्य के गुमला ज़िले में झारखंड की पहली 400 सीटर हाईटेक महिला लाइब्रेरी  का उद्घाटन किया।
• पुस्तकालय का नाम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता सावित्री बाई फुले के नाम पर रखा गया है।

झारखंड में अब संविदा महिला कर्मियों को मिलेगा मातृत्व अवकाश 

• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों  को मातृत्व अवकाश से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है, जिससे अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा।
• मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मियों पर लागू होगा, जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों,  उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
• यह अवकाश दो जीवित संतान के बाद हुए प्रसव पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिये संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले  अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा। 
•  मातृत्व लाभ ऐसे लाभ हैं जो महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के  लिये प्रदान किये जाते हैं। ये लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं।

मुख्यमंत्री ने झारखंड को दी 206 एंबुलेंस की सौगात

• झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधा से लैस 206  एम्बुलेंस की सौगात दी
• मुख्यमंत्री ने 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट की भी शुरुआत की जिसके लिये स्माइल फाउंडेशन से एमओयू किया गया है।

 प्रोजेक्ट रेल 

• जुलाई, 2023 को  खूंटी ज़िले में बच्चों को  गुणवत्तापूर्णशिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रोजेक्ट रेल (Regular Assessment for Improved Learning – RAIL) की  शुरुआत की जाएगी।
• प्रोजेक्ट रेल खूंटी प्रखंड के चयनित 14 माध्यमिक और प्रत्येक प्रखंड से दो-दो माध्यमिक और उच्च विद्यालय में चलाया जाएगा। इसकी  शुरुआत 14 जुलाई से की जाएगी।

गुमला की चार महिला फुटबॉल खिलाड़ी इंडिया कैंप के लिये चयनित 

• एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप (एशिया कप) 2023 के तहत इंदौर में संचालित  इंडिया कैंप के लिये झारखंड के गुमला ज़िले के आवासीय फुटबॉल बालिका प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम से चार महिला फुटबॉलरों का चयन  हुआ है।
• चयनित बालिका खिलाड़ियों में शिवानी टोप्पो, विकसित बाड़ा, सेलिना डांग व अनिता डुंगडुंग शामिल हैं।

राँची के स्मार्टसिटी में बनेगा ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क 

• राँची के धुर्वा स्थित स्मार्टसिटी की सवा चार एकड़ ज़मीन  पर देश का 11वाँ ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क बनने का रास्ता साफ हो गया है।
• पार्क के निर्माण पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

गुमला ज़िले के रायडीह के मांदर को मिलेगा जीआई टैग 

• झारखंड के गुमला ज़िले के रायडीह प्रखंड स्थित जरजट्टा गाँव के मांदर को  जीआई टैग मिलेगा।

झारखंड कैबिनेट में 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

• 11 जुलाई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में डीवीसी कमांड एरिया में चार ग्रिड  सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पारित करने के साथ ही कुल 35 प्रस्तावों पर सहमति बनी है।
• बैठक में डीवीसी कमांड एरिया के अंतर्गत संचरण के क्षेत्र में 220/132/33 केवी का ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति मिली है। इसके  तहत हज़ारीबाग, गोमिया एवं बलियापुर तथा संबंधित संचरण लाईन के निर्माण के लिये कुल परियोजना लागत 579.35 करोड़ रुपए की  प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 
• झारखंड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति के साथ-साथ नेतरहाट  पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन और राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुर्नगठन की स्वीकृति दी गई।
• झारखंड राज्य में ‘गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना’ को लागू करने के लिये विस्तृत मार्गदर्शिका जारी करने की स्वीकृति मिली। 
• झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिये सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली,  2023 को स्वीकृति मिली। 
• राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) अंतर्गत झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक  सेवा संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति मिली। 
• आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल-अचल संपत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की  स्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प संख्या-4215 दिनांक 10 जुलाई, 2010 में संशोधन की स्वीकृति मिली। 
• झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम, 2015 के तहत झारखंड पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियमावली 2023 (jharkhand  tourist trade registration rules, 2023) की स्वीकृति मिली।

टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी’ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन 

• राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड की राजधानी राँची में आयोजित  ‘टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी’ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।
• पूरे विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है, वहीं राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक है, जबकि झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिसंबर, 2024 तक रखा गया है।
• राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले Work place policy for TB its Comorbidities and Occupational  Lung Disease लेकर आई है
• यह Unique Employee Lead Model है।

झारखंड की तीरंदाज रीता सवैयां का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये इंडिया टीम में चयन 

• झारखंड के पश्चिम सिंहभूम ज़िले के चाईबासा के सिकुरसाई के तुरतुंग तीरंदाजी  प्रशिक्षण केंद्र की रीता सवैयां का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स (विश्व विश्वविद्यालय खेलों) के लिये भारतीय टीम में हुआ है। 
• प्रमुख बिंदु 
• रीता सावैयां 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चीन के चेंगदू शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय तीरंदाजी टीम का  प्रतिनिधित्व करेंगी। 
• मार्च 2018 में वह बांग्लादेश (ढाका) में आयोजित तीसरे एशियन आर्चरी  चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिला चुकी है।
• रीता सवैयां पश्चिम सिंहभूम ज़िले के तांतनगर प्रखंड की छोटा कोयता गाँव की रहने वाली हैं। 
• वर्तमान में रीता हरियाणा के सोनीपत नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस में अभ्यास कर रहीं हैं। साथ ही वह गुरुकाशी यूनिवर्सिटी तलवंडी  (बठिंडा) पंजाब में पढ़ती हैं।

‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ का शुभारंभ 

• 15 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आर्यभट्ट सभागार, राँची विश्वविद्यालय में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राज्य के  प्रतिभाशाली युवाओं को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोज़गार एवं स्वरोज़गार से जोड़ने हेतु ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ का शुभारंभ किया। 
•  इस योजना का मुख्य उद्देश्य है- राज्य के युवा अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर स्वावलंबन का मार्ग बिरसा केंद्र (Block  Level Institute for Rural Skill Acquisition) के माध्यम से प्रशस्त कर सकें। 
• इस योजना के प्रथम चरण (2023- 24) में राज्य के 80 प्रखंडों में योजना का शुभारंभ हुआ है। 
• आगामी दिनों में राज्य के सभी प्रखंडों में  बिरसा योजना संचालित किया जाएगा। 
• मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा नि:शुल्क ले सकेंगे। इसके लिये सरकार द्वारा पात्रता तय की गई है। सामान्य श्रेणी के  18-35 वर्ष के युवक/युवतियों एवं आरक्षित श्रेणी (ST/SC/OBC) के 50 वर्ष तक के पुरुष/महिलाओं के लिये प्रखंड स्तर पर कौशल  प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 
• प्रशिक्षण के बाद सफल युवक/युवतियों को तीन माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोज़गार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को  1000 रुपए और युवतियों/दिव्यांग/परलैंगिक को प्रतिमाह 1500 रुपए अधिकतम एक वर्ष के लिये Direct Benefit Transfer  (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। 
• इसके साथ ही, गैरआवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिये प्रतिमाह 1000/- डीबीटी  के माध्यम से भेजे जाने का प्रावधान है।

शत-प्रतिशत जन्म एवं मृत्युनिबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अभियान का शुभारंभ  एवं ‘झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2022’ का विमोचन 

• 14 जुलाई 2023 को झारखंड के वित्तमंत्री डॉ.रामेश्वर उराँव ने प्रोजेक्ट भवन, राँची में जन्म-मृत्यु निबंधन के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने एवं निबंधन से संबंधित व्यापक जन-जागरूकता पैदा करने के तहत विशेष अभियान का शुभारंभ किया तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  झारखंड के द्वारा निर्मित ‘झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाईल 2022’ का विमोचन किया।
• इस विशेष जागरूकता अभियान के दौरान राज्य के सभी 4962 जन्म-मृत्यु निबंधन इकाइयों में पोस्टर, बैनर आदि लगाकर जन जागरूकता  अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शत-प्रतिशत निबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
• ORGI, New Delhi के निर्देश के आलोक में जन्म एवं मृत्यु का शत-प्रतिशत निबंधन कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन-एयर बटरफ्लाई पार्क 

• पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ओपन-एयर बटरफ्लाई पार्क   भगवान बिरसा जैविक पार्क (बिरसा चिड़ियाघर) में जनता के लिये खोल दिया जाएगा।
• यह पार्क बीबीबीपी के परिसर में एक्वैरियम के ठीक सामने 19 एकड़ की विशाल भूमि पर बनाया गया है। 
• भगवान बिरसा जैविक पार्क रांची  शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जिसे बिरसा चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। 
• तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 29 जून, 2017 को पार्क की  नींव रखी थी। 
• हालाँकि, परियोजना पर काम तीन साल बाद 2020 में शुरू हुआ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 9 ज़िलों को ‘भूमि सम्मान 2023’ से सम्मानित किया 

• केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत 18 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भूमि संबंधित दस्तावेज़ों के राइट  ऑफ रिकॉर्ड का बेहतर ढंग से डिजिटलाइजेशन करने को लेकर झारखंड के नौ ज़िलों को ‘भूमि सम्मान 2023’ से सम्मानित किया।
• इसके तहत गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, गिरिडीह, खूंटी,  सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका ज़िले को यह सम्मान मिला है।

सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन के विजन डॉक्यूमेंट का हुआ विमोचन 

• 19 जुलाई, 2023 को झारखंड की राजधानी रांची में वन विभाग एवं झारखंड राज्य प्रदूषण नियत्रंण परिषद के संयुक्त तत्त्वावधान में सीड द्वारा  आयोजित कार्यक्रम में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की रूपरेखा से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट ‘नव-निर्माण की  ओर अग्रसर’पुस्तक का विमोचन किया।
• कार्यक्रम में देश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट को रोकने के लिये विजन 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई  है, जिसमें टास्क फोर्स की भूमिका अहम होगी। 
• विदित हैकि नवंबर 2022 से ही झारखंड इस दिशा में ‘टास्क फोर्स’ गठन करने वाला देश में पहला राज्य है।
• मुख्य सचिव ने कहा कि सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स राज्य ही नहीं बल्कि भारत के क्लाइमेट चेंज से संबंधित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों और ग्रीन इकोनॉमी के रास्ते पर चलने के लिहाज से अहम है। 
• कार्बन-न्यूट्रल और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था की दिशा में बेहतर परिणाम के लिये राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय प्रयासों में कन्वर्जेंस एप्रोच  एवं व्यापक विजन बेहद महत्त्वपूर्ण है। 
• झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पावर जेनरेट करने का लक्ष्य है, जिसमें सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी आदि महत्त्वपूर्ण स्रोत  होंगे। राज्य में कोयला और थर्मल पावर प्लांट तथा इससे संबद्ध स्थानीय अर्थव्यवस्था, लघु-सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्र से लाखों लोग  जीविका प्राप्त करते हैं। 
• केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने कार्यक्रम में ऑनलाईन माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार ने विजन 2070 के नेट-जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। सस्टेनेबल ट्रांजिशन की रणनीतियों को निर्धारित करने के मामले में झारखंड ने अन्य राज्यों के  समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। विजन डॉक्यूमेंट राज्य सरकार और टास्क फोर्स का एक दूरगामी एवं सराहनीय प्रयास है। 
• न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिये सततशील एनर्जी ट्रांजिशन आवश्यक है। भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों एवं एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने में  कोयले की महत्त्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। 
• ⌘  केंद्रीय कोयला सचिव ने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट देश में कार्बन उत्सर्जन-मुत्त अर्थव्यवस्था और सतत् विकास के लक्ष्यों से निर्देशित  है, जिसे अंतर्विभागीय बैठकों, नेशनल एवं स्टेट कंसल्टेशन एवं सभी स्टेकहोल्डर्स की सहभागिता से तैयार किया गया है। ⌘  यह विजन डॉक्यूमेंट एक समावेशी एवं सहभागी प्रक्रिया के तहत प्रसिद्ध रिसर्च पार्टनर्स एवं देश-दुनिया के बेस्ट-प्रैक्टिसेज के अध्ययन एवं  विश्लेषण से तैयार किया गया है। 
•  प्राथमिकता के रूप में ट्रांजिशन रोडमैप विकसित करने के लिये आठ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें लाइवलीहुड ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बोनाइजेशन पाथवे, कोयला ट्रांजिशन, सस्टेनेबल मोबिलिटी ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, निवेश एवं वित्त और संस्थागत  परिवर्तन प्रमुख हैं। 
• सीड के सीईओ रमापति कुमार ने कहा कि यह एक  ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम है, क्योंकि देश में पहली बार किसी राज्य ने सस्टेनेबल ट्रांजिशन पर विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। यह  राज्य में क्लाइमेट गवर्नेंस की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। 

झारखंड के जमशेदपुर शहर का क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर 

• एसी निलसन के सर्वे से खुलासा हुआ है कि झारखंड के जमशेदपुर शहर के  लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ देश में सबसे बेहतर है। 
• एसी निलसन के सर्वे में देश के छह शहरों- जमशेदपुर, नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर को शामिल  किया गया था, जिसमें जमशेदपुर 104.7 अंक के साथ अव्वल रहा।

झारखंड सरकार लाएगी नकल विरोधी कानून 

• झारखंड सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं और नकल  (कदाचार) रोकने के लिये ‘नकल विरोधी कानून’बना रही है। कानून निर्माण का प्रस्ताव राजस्थान, गुजरात व उत्तराखंड की तर्ज पर तैयार किया  गया है। 
• नकल विरोधी कानून, 1992 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारित किया  था। 

झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय 

• 25 जुलाई, 2023 को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड निर्यात नीति-2023 की स्वीकृति देने के साथ अनेक  महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए। 
• झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधित  नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम – 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 
• झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई। 
• संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई। 
• वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई। 
• राज्य कर्मियों/सेवा निवृत कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। 
• केंद्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित बच्चों को Maintenance मद की नए  दर की स्वीकृति दी गई। 
• केंद्र प्रायोजित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
• केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आँगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी  मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 
• केंद्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिये योजना (Scheme for Adolescent Girls & SAG) के कार्यान्वयन संबंधी  मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 
• केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत 8301.21 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी  स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 
• मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने  की स्वीकृति दी गई। 
• जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा (Framework)  के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आँकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आँकड़ों को एक मंच पर लाने हेतु एक समर्पित संगठन के रूप में झारखंड राज्यांतर्गत State Water Informatics Centre (SWIC)  स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। 
•  स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुत्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)  नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई। 
• केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किये गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम,  2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में  पुर:स्थापित करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। 
• झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई। 
• झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।

नीलम नीरद सहित झारखंड की 4 महिलाओं को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का फेलोशिप 

• जादोपटिया चित्रकार नीलम नीरद सहित झारखंड के चार संस्कृति कर्मियों को  भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का वर्ष 2020-21 का सीनियर फेलोशिप अवॉर्ड मिला है जबकि इसी वर्ष के जूनियर फेलोशिप अवॉर्ड के लिये राज्य से एक कलाकार का चयन किया गया है। 
• झारखंड से जिन चार नामों को सीनियर और जूनियर फेलोशिप अवॉर्ड के लिये चुना गया, वे सभी  महिलाएँ हैं। 
• दुमका की नीलम नीरद को जनजातीय चित्रकला, राँची की सीमा देवी को लोकगीत और राँची की ही मोनिता सिन्हा को थियेटर के लिये  सीनियर फेलोशिप तथा बोकारो की आकांक्षा प्रियदशिर्नी को छऊ नृत्य के लिये जूनियर फेलोशिप अवॉर्ड के लिये चुना गया है।
• यह फेलोशिप अवॉर्ड संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट कला-साधकों को दिया जाता है, जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर  होता है।
• यह फेलोशिप दो वर्ष के लिये मिलता है, जिसे योजना के अनुसार छह माह का अतिरिक्त विस्तार दिये जाने का भी प्रावधान है।
• नीलम नीरद जनजातीय जादोपटिया चित्रकला की प्रख्यात कलाकार हैं। 
• जादोपटिया चित्रकला का संबंध संताल जनजाति से है।

मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना हेतु दी स्वीकृति

• 29 जुलाई, 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना  हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। 
• इसको लेकर मुख्यमंत्री ने टाटा मोटर्स एवं कमिंस इंक (अमेरिका) के संयुक्त उपक्रम TCPL Green Energy Solutions  Private Limited (TGESPL)  MoU हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।
• इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता 4000+ Hydrogen IC Engine/Fuel Agnostic Engine and 10,000+ Battery  system है, इसके लिये प्रस्तावित निवेश 354.28 करोड़ रुपए है।