भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)
- संविधान में (अनुच्छेद 76) भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है।
- वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
- महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानून अधिकारी है।
नियुक्ति एवं कार्यकाल
- महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
- उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है।
- वह भारत का नागरिक हो
- उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पांच वर्षों का अनुभव हो या
- किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या
- राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
- महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है।
- इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है।
- वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बने रह सकता है। इसका मतलब है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
- वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है।
- जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है।
- संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।
कार्य एवं शक्तियां
- 1. भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
- 2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
- 3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना।
राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है:
- 1. भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
- 3. सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।
अधिकार एवं मर्यादाएं
- भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है।
- इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है।
- एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं।
महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं हैं ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहे:
- 1. वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता।
- 2. जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है।
- 3. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
- 4. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता।
- हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता।
भारत का महाधिवक्ता ( SOLICITOR General of India)
- महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं।
- वे हैं-भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता।
- वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं।
- अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है, जबकि महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेखअनुच्छेद 76 में नहीं है।
- महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता।
- सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक् विधि मंत्री होता है।
Motilal Chimanlal Setalvad(M.C. Setalvad )
- First and longest serving Attorney General for India (1950–1963)
- Chairman of the first Law Commission of India(भारत का विधि आयोग) (1955–1958)
- First Chairman of the Bar Council of India in 1961
- Current Attorney General of India – K. K. Venugopal