JPSC MAINS PAPER 4 NOTES
200 Marks/3 Hr
| Section | Questions | Marks | Attempt |
| Sec A | 20 MCQ | 40 Marks (20 *2) | All 20 MCQ |
| Sec B | 8 Descriptive | 160 Marks (40 *4) | Only 4 Out 0f 8 |
| Sec A भारतीय सविधान और राजव्यवस्था | |||
| 10 MCQ | 10*2 = 20 marks | ||
| 4 Descriptive | 80 Marks (40 *2) | ||
| Sec A : लोकप्रशासन और शासन व्यवस्था | |||
| 10 MCQ | 10*2 = 20 marks | ||
| 4 Descriptive | 80 Marks (40 *2) | ||
खंड (अ)- भारतीय संविधान और राजव्यवस्था
- Chapter-1 भारतीय संविधान की प्रस्तावना (धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी) तथा इसके पीछे का दर्शन ।
- Chapter- 2 भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, जनहित याचिका की अवधारणा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना ।
- Chapter- 3 मूल अधिकार और कर्तव्य ।
- Chapter- 4 राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व |
- Chapter- 5 संघीय सरकार
- (a) संघीय कार्यपालिकाः राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद; एक गठबंधन सरकार के अंतर्गत इनके कार्य
- (b) संघीय विधायिका : लोकसभा और राज्यसभा गठन एवं कार्य, विधि निर्माण प्रक्रिया संसदीय समितियाँ; कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण; संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार और भत्ते ।
- (c) संघीय न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालयः इसकी भूमिका और शक्तियाँ, प्राकृतिक न्याय और कानून के नियम का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद ।
- Chapter- 6 राज्य सरकार :
- (a) राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य, मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद
- (b) राज्य विधायिकाः गठन, शक्तियाँ और कार्य (विशेष रूप से झारखंड के सन्दर्भ में) ।
- (c) राज्य न्यायपालिकाः उच्च न्यायालय; गठन, शक्तियाँ और कार्य अधीनस्थ न्यायालय ।
- (d) पंचायतें और नगरपालिकाएँ: इनकी संरचना, शक्तियाँ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के सन्दर्भ में इनके कार्य तथा जिम्मेदारियाँ
- Chapter- 7 केंद्र-राज्य संबंध प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय ।
- Chapter- 8 अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित प्रावधान।
- Chapter- 9 विधायिका तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान।
- Chapter- 10 संविधान के आपातकालीन उपबंध ।
- Chapter- 11 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ।
- Chapter- 12 भारत का चुनाव आयोग |
- Chapter- 13 राजनीतिक दल और दबाव समूह ।
भाग B – लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था
- Chapter- 1.लोक प्रशासन प्रस्तावना , अर्थ , विस्तार और महत्त्व ।
- Chapter- 2.सार्वजनिक और निजी प्रशासन
- Chapter- 3.संघीय प्रशासनः
- Chapter- 4.राज्य प्रशासन
- राज्य सचिवालय
- मुख्य सचिव
- मुख्यमंत्री कार्यालय
- Chapter- 5.जिला प्रशासन :
- जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधीश के कार्यालय का उद्भव और विकास
- जिला कलेक्टर की परिवर्तित होती भूमिका
- न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर प्रभाव ।
- Chapter- 6.निजी प्रशासन :
- सिविल सेवकों की नियुक्तियाँ : संघ लोक सेवा आयोग
- राज्य लोक सेवा आयोग
- सिविल सेवकों का प्रशिक्षण ; नेतृत्व और इनके गुण
- कर्मचारियों का नैतिक स्तर और उत्पादकता ।
- Chapter- 7.प्राधिकरण का प्रत्यायोजन , केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण
- Chapter- 8.नौकरशाही
- उद्भव ; इसके लाभ और हानियाँ
- नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में नौकरशाही की भूमिका
- नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध , सामान्य बनाम विशेषज्ञ
- Chapter- 9.विकासात्मक प्रशासन
- Chapter- 10.आपदा प्रबंधन
- कारण , अर्थ एवं आपदा का वर्गीकरण
- आपदा न्यूनीकरण , अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय
- Chapter- 11.सुशासन :
- अच्छी तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अर्थ तथा अवधारणा
- सुशासन की मुख्य विशेषताएँ : जवाबदेहिता , पारदर्शिता , ईमानदारी और जल्द प्रतिपादन ; नागरिक समाज की भूमिका और सुशासन में लोगों की सहभागिता , शिकायतों में सुधार की प्रक्रिया
- लोकपाल
- लोकायुक्त
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त , नागरिक चार्टर : उद्देश्य सेवा का अधिकार अधिनियम
- सूचना का अधिकार अधिनियम
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक अधिनियम
- वृद्धावस्था अधिनियम
- Chapter- 12.मानव अधिकारः
- अवधारणा और अर्थ
- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राज्य मानवाधिकार आयोग
- मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे
- मानवाधिकार और आतंकवाद
