JPSC MAINS PAPER 4 NOTES
200 Marks/3 Hr
| Section | Questions | Marks | Attempt |
| Sec A | 20 MCQ | 40 Marks (20 *2) | All 20 MCQ |
| Sec B | 8 Descriptive | 160 Marks (40 *4) | Only 4 Out 0f 8 |
| Sec A भारतीय सविधान और राजव्यवस्था | |||
| 10 MCQ | 10*2 = 20 marks | ||
| 4 Descriptive | 80 Marks (40 *2) | ||
| Sec A : लोकप्रशासन और शासन व्यवस्था | |||
| 10 MCQ | 10*2 = 20 marks | ||
| 4 Descriptive | 80 Marks (40 *2) | ||
खंड (A)- भारतीय संविधान और राजव्यवस्था
| भारतीय संविधान और राजव्यवस्था | |
| (Chapter – 1) भारतीय संविधान की प्रस्तावना (धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी) तथा इसके पीछे का दर्शन । | Read |
| (Chapter – 2) भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, जनहित याचिका की अवधारणा, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना । | Read |
| (Chapter – 3) मूल अधिकार और कर्तव्य । | Read |
| (Chapter – 4) राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व । | Read |
| (Chapter – 5) संघीय सरकार (a) संघीय कार्यपालिकाः राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद; एक गठबंधन सरकार के अंतर्गत इनके कार्य (b) संघीय विधायिका : लोकसभा और राज्यसभा गठन एवं कार्य, विधि निर्माण प्रक्रिया संसदीय समितियाँ; कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण; संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार और भत्ते । (c) संघीय न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालयः इसकी भूमिका और शक्तियाँ, प्राकृतिक न्याय और कानून के नियम का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद । |
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| (Chapter – 6) राज्य सरकार : (a) राज्य कार्यपालिका : राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य, मुख्यमंत्री और मन्त्रिपरिषद (b) राज्य विधायिकाः गठन, शक्तियाँ और कार्य (विशेष रूप से झारखंड के सन्दर्भ में) । (c) राज्य न्यायपालिकाः उच्च न्यायालय; गठन, शक्तियाँ और कार्य अधीनस्थ न्यायालय । (d) पंचायतें और नगरपालिकाएँ: इनकी संरचना, शक्तियाँ, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के सन्दर्भ में इनके कार्य तथा जिम्मेदारियाँ |
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| (Chapter – 7) केंद्र-राज्य संबंध प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय । | Read |
| (Chapter – 8) अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित प्रावधान। | Read |
| (Chapter – 9) विधायिका तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान। | Read |
| (Chapter – 10) संविधान के आपातकालीन उपबंध । | Read |
| (Chapter – 11) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) । | Read |
| (Chapter – 12) भारत का चुनाव आयोग । | Read |
| (Chapter – 13) राजनीतिक दल और दबाव समूह । | Read |
खंड (B)- लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था ; कुल अंकः 100
| लोक प्रशासन और शासन व्यवस्था | |
| (Chapter – 1) लोक प्रशासन प्रस्तावना, अर्थ, विस्तार और महत्त्व । | Read |
| (Chapter – 2) सार्वजनिक और निजी प्रशासन | Read |
| (Chapter – 3) संघीय प्रशासनः केन्द्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वित्त आयोग । | Read |
| (Chapter – 4) राज्य प्रशासनः राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय । | Read |
| (Chapter – 5) जिला प्रशासन : जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधीश के कार्यालय का उद्भव और विकास, जिला कलेक्टर की परिवर्तित होती भूमिका, न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर प्रभाव । | Read |
| (Chapter – 6) निजी प्रशासन : सिविल सेवकों की नियुक्तियाँ : संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सिविल सेवकों का प्रशिक्षण ; नेतृत्व और इनके गुण, कर्मचारियों का नैतिक स्तर और उत्पादकता । | Read |
| (Chapter – 7) प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण । | Read |
| (Chapter – 8) नौकरशाही: उद्भव ; इसके लाभ और हानियाँ, नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में नौकरशाही की भूमिका, नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध , सामान्य बनाम विशेषज्ञ । | Read |
| (Chapter – 9) विकासात्मक प्रशासन । | Read |
| (Chapter – 10) आपदा प्रबंधन: कारण, अर्थ एवं आपदा का वर्गीकरण, आपदा न्यूनीकरण, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपाय । | Read |
| (Chapter – 11) सुशासन : अच्छी तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था का अर्थ तथा अवधारणा, सुशासन की मुख्य विशेषताएँ : जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ईमानदारी और जल्द प्रतिपादन ; नागरिक समाज की भूमिका और सुशासन में लोगों की सहभागिता, शिकायतों में सुधार की प्रक्रिया, लोकपाल, लोकायुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, नागरिक चार्टर : उद्देश्य सेवा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक अधिनियम, वृद्धावस्था अधिनियम । | Read |
| (Chapter – 12) मानव अधिकारः अवधारणा और अर्थ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे, मानवाधिकार और आतंकवाद । | Read |
