महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड
पात्र महिला – 18 से 50 वर्ष
हर महीने संवितरण तिथि – 15 तारीख तक
सम्मान राशि – प्रतिमाह 2500 (शुरुआत में 1,000 रुपये मिलता था )
शुरुआत: अगस्त 2024 (पाकूर जिले से शुरुआत)।
Cyber Crime Prevention Against Women and Children Scheme
आरंभ – 17 दिसंबर 2020 को
लाइट हाउस परियोजना
1 जनवरी 2021: पीएम नरेंद्र मोदी ने GHTC–India के तहत लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी
स्थान: इंदौर सहित 6 राज्यों के शहर
शामिल राज्य: झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
झारखंड (रांची): 1008 आवास का निर्माण
समयसीमा: 1 वर्ष
तकनीक: जर्मन तकनीक आधारित आवास निर्माण
स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह ₹1000 दिया जाएगा
झारखंड राज्य समाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन योजना
₹600 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा
60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को
18 या उससे अधिक उम्र की विधवा महिला को
40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति को
झारखंड आदिम जनजाति पेंशन योजना
इस योजना के तहत आदिम जनजाति परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित नहीं है, कि महिला सदस्य को प्रतिमाह ₹600 पेंशन दिया जाएगा।
अगर परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है तो परिवार के मुखिया को दिया जाएगा।
झारखंड राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना
18 या उससे अधिक उम्र की विधवा महिला को ₹600 का मासिक पेंशन दिया जाएगा
एड्स से पीड़ित व्यक्ति हेतु झारखण्ड का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
इस योजना के माध्यम से झारखंड के बेरोजगार नागरिकों की झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिऐ आवेदक की उम्र सीमा 18 से 45 वर्ष होना चाहिए
आवेदक झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए
आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 5,00,000 से कम होना चाहिए
सखी मंडल की दीदी भी इस योजना का लाभ ले सकती है
इस योजना के तहत 25 लाख तक का ऋण का प्रावधान किया गया है
जिसमें से 40% या अधिकतम 5,00,000 तक सरकार अनुदान देगी
50,000 तक के लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं
सर्वजन पेंशन योजना
सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की योजना पर सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री ने इस कार्य का शुभारंभ गुमला से किया है
इस योजना के द्वारा 7.79 lakh लोगों को पेंशन से जोड़ा जाएगा
इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन से जोड़ा जाएगा
नवंबर 2021 में सर्वजन पेंशन योजना लागू की गयी थी
झारखण्ड पेट्रोल सब्सिडी योजना– 2022
योजना की शुरुआत – 26 जनवरी, 2022 दुमका से
टू व्हीलर के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी – ₹25 प्रति लीटर
1 महीन में 10 लीटर पेट्रोल तक के लिए
प्रत्येक माह ₹250 तक की सब्सिडी
CM SUPPORT ऐप के माध्यम से
राशन कार्ड धारक पात्र हैं।
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना
19 मार्च, 2021 को राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।
इस योजना के तहत वर्ष में एक बार राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को ₹ 5,000/- एवं ₹ 7,500/- प्रोत्साहन राशि देने का संकल्प जारी किया गया है, इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न अर्हताएँ रखी गई हैं।
इसके लिए झारखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिए।
स्वयं का बैंक खाता व आधार कार्ड होना चाहिए।
48 घंटे से अधिक समय के लिए जेल की सजा नहीं हुई हो।
इसके आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम
मुख्यमंत्री ने Safe and Responsible Migaration Institute (SRMI) का शुभारंभ
16 दिसंबर, 2021 को झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखण्ड मंत्रालय स्थित सभागार में प्रवासी मजदूरों के पलायन को सुरक्षित बनाने हेतु बनाई गई पॉलीसी (SRMI) का शुभारंभ किया।
वर्तमान में (SRMI) पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है।
मेरा पैड मेरा अधिकार
NABARD द्वारा वित्तपोषित योजना
ऑनलाइन उद्घाटन: स्मृति ईरानी (केंद्रीय मंत्री) – अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर
देश के 30 जिलों में लागू
पूर्वी सिंहभूम शामिल
माँ लक्ष्मी महिला समिति को सेनेटरी पैड बनाने के लिए प्रशिक्षक भी दिया गया है।
शिशु प्रोजेक्ट
झारखण्ड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की पहल
कोरोना काल में अनाथ बच्चों हेतु
उद्देश्य: देखभाल, सुरक्षा व पुनर्वास
सनी स्मार्ट क्लास
नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा हेतु राज्य सरकार की पहल
पहला नेत्रहीन मॉडल स्कूल: रांची
दूसरा नेत्रहीन मॉडल स्कूल: गिरिडीह
वीसी सखी पहल
शुभारंभ: 12 अगस्त 2021
JSLPS/झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड- प्रोमोशन सोसाइटी व SIDBI के सहयोग से
उद्देश्य: डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा
4,620 वीसी सखियाँ सक्रिय
3,137 पंचायतों में घर-घर बैंकिंग सेवा
झारखण्ड विधान सभा TV की शुरूआत
झारखण्ड विधान सभा टी.वी. शुरूआत करने वाला देश का दूसरा राज्य
पहला राज्य: केरल
उद्घाटन तिथि: 23 मार्च 2021
उद्घाटनकर्ता: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन + विधान सभा स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो
झारखण्ड यूनिवर्सल पेंशन योजना
लागु करने वाला देश का पहला राज्य – झारखण्ड
घोषणा: बजट 2021–22 (मार्च 2021)
लाभार्थी: विधवा, अनाथ, दिव्यांग (किसी भी उम्र व जाति के)
लाभ: सामाजिक सुरक्षा के तहत निश्चित पेंशन राशि
सोना सोबरन धोती साड़ी योजना
शुरुआत: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
शुभारंभ स्थल: दुमका
लाभ: ₹10 में 1 साड़ी एवं लुंगी/धोती
वितरण: 6 माह के अंतराल पर 1 वर्ष में दो बार
माध्यम: जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानें
पात्रता: NFSA के तहत सभी राशन कार्डधारी
वर्ष 2020 में: लागू
यूनिवर्सल पेंशन योजना
16 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश से लागु
इसमें ए.पी.एल. और बी.पी.एल. कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई।
यह योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते आवेदक करदाता ना हो।
गरीब निःशक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल महिलाएं भी शामिल हैं।
सभी को एक हजार रूपये महीने सीधे बैंक खाता में प्राप्त होगा।
इस योजना के तहत ₹ 100 करोड़ का प्रावधान किया गया।
सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
एच.आई.वी./एडस पीडित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के तहत आयु सीमा नहीं रखी गई है। आवेदक के लिए ART/ARD प्राप्त करने संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
SAHAY योजना
शुभारंभ: 15 दिसंबर 2021
आरंभकर्ता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
पूरा नाम: SAHAY – Sports Action Towards Harnessing Aspiration of Youth
संचालन: झारखण्ड खेल विभाग
उद्देश्य:
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचान देना
खेल के माध्यम से सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना
प्रथम चरण के जिले: चाईबासा, सरायकेला-खरसावाँ, खूंटी, गुमला, सिमडेगा
लाभार्थी: 14–19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 72,000 युवक-युवतियाँ
खेल शामिल: हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि
स्तर: पंचायत, वार्ड, प्रखंड, जिला, राज्य स्तर
प्रोत्साहन: जिला व राज्य स्तर के विजेता/उपविजेताओं को प्रोत्साहन राशि
विशेष पहल: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल नर्सरी की स्थापना
गरिमा परियोजना अंतर्गत डायन कुप्रथा मुक्त झारखण्ड
झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा
शहरी वानिकी योजना
शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने का लिए
सड़क किनारे पौधारोपण
सभी नदियों के किनारे पौधारोपण
फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट
तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत सहित (DVC) से संबंधित सभी में फ्लोटिंग सौर परियोजनाएँ स्थापित की जाएगी
प्रत्येक की क्षमता 50 MW होगी।
पेरिस समझौते के तहत स्थापित की जाएगी।
DVC की योजना वर्ष 2030 के अंत तक अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को 10,000 MW तक बढ़ाना है।
लुगु हिल्स में एक 1500 MW पंप स्टोरेज प्लांट भी प्रस्तावित किया गया हैं।
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना
हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्व्यन में आदिवासी जिला सिमडेगा 93.25 प्रतिशत लक्ष्य के साथं प्रथम स्थान पर है।
91.99 प्रतिशत लक्ष्य के साथ रांची जिला दूसरे स्थान पर है।
रांची में खलारी प्रखंड पहला ऐसा प्रखंड बन गया है जिसमें पाँच माह पहले लक्ष्य पूरा कर लिया है। खलारी प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 105 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसे पूरा कर लिया गया है।
प्रधानकी आवास योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, इस योजना कर के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ₹ 1.30 लाख एवं शहरी क्षेत्र में ₹ 1.20 लाख की सहायता दी जानी है।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना
29 दिसंबर, 2021 को शुरूआत
पत्रकारों का ₹ 5 लाख तक का बीमा
सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी।
पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए दो अविवाहित बच्चों तक लाभ मिलेगा।
KCC एवं मुख्यमंत्री पशुधन वितरण कार्यक्रम
9 अगस्त , 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
इस कार्यक्रमः का मुख्य लक्ष्य कृषकों की आय में वृद्धि करना
JSLPS द्वारा झारखण्ड बाजरा मिशन शुरू- वासन द्वारा तकनीकी सहायता
केन्द्रीय ऊर्जा योजना
26 अक्टूबर, 2021 को केन्द्रीय ऊर्जा योजना की मॉनीटरिंग के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित करने हेतु राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की।
ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचे और केन्द्र और राज्य सरकार की विद्युतिकरण से जुड़ी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो, इसके लिये जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा।
इस संबंध में सरकार ने कहा कि 5 वर्षों में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित ऊर्जा विकास योजना प्रधानमंत्री हर घर बिजली सौभाग्य योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ी चुनौतियों से निपटने तथा आधुनिकीकरण हेतु ₹ 3 लाख करोड़ की नई योजना Revamped Distribution Sector Sheme को अधिग्रहण किया गया है।
इस योजना में सब स्टेशन की स्थापना करना और वर्तमान संब स्टेशनों को अपग्रेड करना तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करना हैं।
इन योजनाओं के मॉनिटरिंग हेतु जिला विद्युत समिति का गठन किया गया है।
जिला विद्युत समिति में जिला के वरिष्ठतम सांसद (अध्यक्ष), जिला के अन्य सांसदगण (सह-अध्यक्ष), जिला उपायुक्त (सदस्य) सचिव और जिला पंचायत अध्यक्ष/सभापति जिले के विधायकगण, संबंधित जिला में विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वरिष्ठ प्रतिनिधि या उनके द्वारा नामित जिला अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।
ग्रामीणों की आय, मनरेगा से विकास अभियान
28 अक्टूबर 2021 को मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी जी के निर्देश पर झारखण्ड की सभी पंचायतों में ग्रामीणों की आय, मनरेगा से विकास अभियान के तहत ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से रोजगार महादिवस आयोजित किया गया। रोजगार महादिवस के आयोजन पर सभी जिलों के प्रखंडों में कलस्टर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को ऑनस्पॉट जॉब कार्ड बनाया गया तथा मनरेगा के तहत वैसे श्रमिक जो 100 दिन रोजगार प्राप्त किये हैं, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इस अभियान के द्वरा मनरेगा योजनाओं के प्रति श्रमिकों को जागरूक किया गया तथा गाँव में संचालित योजनाओं में योगदान दिया जाएगा।
झारखंड की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँव मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा। खेतों को पानी, मजदूरों को काम और खेल प्रतिभाओं को मिले सम्मान इस भावना के साथ झारखंड के । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक राहत भरी पहल की है। इसके तहत तीन अहम योजनाओं का शुभारम्भ किया गया।
(1) बिरसा हरित ग्राम योजना
(2) नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना
(3) पोटो हो खेल विकास योजना
बिरसा हरित ग्राम योजना
4 मई, 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
उद्देश्य – मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करना
इसमें 36 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।
5 लाख परिवारों को 100-100 फलदार पौधों का पट्टा दिया गया।
राज्य में 5 करोड़ पौधों का रोपण अगले 5 साल तक पौधों को सुरक्षित रखने में सहयोग।
प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना ।
3 वर्ष बाद से प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी।
बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता।
नीलाम्बरं-पीताम्बर जल समृद्धि योजना
4 मई, 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
खेत का पानी खेत में रोकने का लक्ष्य ।
राज्य की वार्षिक जल संग्रहण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि।
5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन।
मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन।
पलामू प्रमण्डल के तीन जिले पलामू, लातेहार तथा गढ़वा के सूखे की व्यवस्था में सुधार।
पोटो हो खेल विकास योजना
4 मई, 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 5000 खेल के मैदानों का निर्माण ।
प्रखण्ड और जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।
खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण।
मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना
हेमंत सोरेन ने कोविड-19 के दौरान
लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की।
विभिन्न जिलों में 5453 दीदी किचन हैं। यहाँ प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोगों को दो वक्त का भोजन मुफ्त कराया जाता है।
संचालन – महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के द्वारा
मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना
3- कोरोना महामारी से उत्पन्न विपदा की घड़ी में राज्य में निवास करने वाले गरीबों को उस क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर 1,000 रु. तथा राज्य के बाहर फँसे प्रवासी श्रमिकों को 2,000 रु. की राशि हस्तान्तरित करने हेतु राज्य के सभी विधायकों को अधिकतम 25 लाख रुपए व्यय करने का अधिकार “मुख्यमंत्री मानव सेवा योजना’ के अन्तर्गत दिया गया।
शहरी रोजगार गारंटी योजना
शहरी क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी रोजगार गारंटी योजना” प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्रत्येक इच्छुक परिवार को वर्ष भर में १०० दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। काम नहीं दे पाने की स्थिति में उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
सोबरन माँझी आदर्श विद्यालय योजना
राज्य के 5000 सरकारी विद्यालयों को भी आदर्श स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। मुख्यमंत्री ने इसे सोबरन माँझी आदर्श विद्यालय योजना का नाम दिया था।
इन 5000 आदर्श स्कूलों में स्मार्ट-क्लास रूम, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। ई-लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी ऐसे स्कूलों में होगी। इसके अलावा बच्चों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए योग सेंटर भी होगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
राज्य में पशुपालन की पुरानी परम्परा है, इसका लाभ सभी लोगों का सुनिश्चित हो सके इसी उद्देश्य से यह योजना लॉन्च की गई है।
झारखंड के गाँवों में रह रहे लोगों के पास उपलब्ध बकरी, मुगा एवं सुअर उनके एटीएम की तरह होते हैं । यह योजना राज्य क किसानो को आय का एक सशक्त स्रोत उपलब्ध कराएगी।
आजीविका संवर्धन हुनर अभियान (ASHA)
29 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने
17 लाख ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ा जाएगा
कृषि, पशुपालन, वनोपज, प्रसंस्करण व उद्यमिता पर फोकस
स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालन
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड परियोजना द्वारा क्रियान्वयन
फूलो झानो आशीर्वाद योजना
29 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने
हड़िया-दारु निर्माण/बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए योजना
उद्देश्य: सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना
पलाश ब्रांड
29 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने
पलाश = ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान
ग्रामीण विकास विभाग ने सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के तहत बाजार से जोड़ने की तैयारी की हैं।
दीदी बाड़ी योजना
कुपोषण की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से
पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित करने की व्यवस्था
5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
मनरेगा और झारखंड स्टेट लाइवलीवुड प्रोमोशन सोसायटी के सहयोग से शुरू
ग्रामीण अपनी पोषण वाटिका का निर्माण खुद करेंगे
मनरेगा के मद से राशि का भुगतान भी किया जाएगा।
ग्रामीण अपनी बाड़ी में एक से पाँच डिसमिल में पोषण वाटिका का निर्माण करा सकते हैं।
भूमिहीन ग्रामीणों द्वारा भी दो से पाँच लोगों के समूह में सार्वजनिक जमीन पर ग्रामसभा की अनुमति से पोषण वाटिका की शुरुआत की जा सकती है।
नियम/विधेयक
झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021
24 मार्च 2021 को मंजूरी
शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों से करार कर लैंड पुल बनाने का रास्ता साफ हो गया है।
हरित उर्जा उपकर विधेयक 2021
22 मार्च 2021 कोपारित
बिजली बनाने वाली कंपनियों को प्रति यूनिट 15 पैसे की दर से राज्य सरकार को ग्रीन सेस राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
झारखण्ड खेल नीति – 2020
29 दिसंबर, 2020 से लागू की गयी।
इसमें खिलाड़ियों प्रशिक्षकों स्कूली स्तर पर खेल की अनिवार्यता पदक जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड पुराने खिलाड़ियों को प्रति माह पेंशन और दिव्यांग खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने समेत कई बातें शामिल हैं।
नयी खेल नीति में खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहित करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवॉर्ड देने की बात कही गई हैं।
साथ ही साथ इसमें प्रावधान किया गया है कि बिना मान्यता प्रदान खेल संघों को खेल विभाग की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
इस खेल नीति के तहत सभी सरकारी निजी स्कूलों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के पाठयक्रम में शारीरिक शिक्षा एवं खेल को अनिवार्य बनाया जाएगा।
ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों को उत्कृष्ठ खिलाड़ी बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा दी जा सके। सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में कम से कम एक घंटे शारीरिक गतिविधियों और खेल के लिए निर्धारित होगा।
इसके अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालों में खेल को विकसित किया जाएगा।
राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक स्कूल (जिसके पास खेल के मैदान या स्टेडियम उपलब्ध हो) को चिन्हित कर उसमें खेल की समूचित सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी और उसे ग्रामीण खेल केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
ग्रामीण खेल केन्द्रों के लिए अनुबंध पर दो साल के लिए एक खेल मित्र बहाल किया जाएगा ।
खेल निदेशालय समय समय पर तय मानदंडों के अनुसार खिलाड़ियों का चयन करेगा।
मेगा स्पोर्टस काम्लेक्स (रांची) में खेल विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा।
ओलंपिक में पदक जीतने वाले को पुरस्कार
स्वर्ण पदक – 2 करोड़
रजत – 1 करोड़
कांस्य पदक- 75 लाख रूपये
विश्व या विश्व चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाले को पुरस्कार
स्वर्ण पदक – 20 लाख,
रजत पदक- 15 लाख
कांस्य पदक- 10 लाख
राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघों को खेल विभाग से मान्यता प्राप्त करना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए अधिकतम एक करोड़ की राशि मिलेगी।
इसमें 50% राशि तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद मिलेगी।
खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तहत कुमार दुधानी में एकलव्य तीरंदाजी केन्द्र बनाया जाएगा।
खिलाड़ियों के लिए खेल पुस्तकालय का शुभारंभ किया जाएगा।
खिलाड़ियों को शिक्षा संस्थाओं में 3% तथा सरकारी नौकरी में 2% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।
खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में सीट की भर्ती की जाएगी।
पर्यटन नीति-2020
निवेशकों को निवेश करने पर पूँजी का 30% या अधिकतम ₹ 10 करोड़ तक का सब्सिडी दिया जाएगा।
अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जायगी।
निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी, अधिकत्म 25 लाख रूपये तक 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को लोन इन्टरेस्ट में अतिरिक्त 5% इंसेंटिव दिया जाएगा।
राज्य में लगने वाली नयी पर्यटन इकाई को अगले 5 सालों तक SGST के भुगतान में 75% की छूट और स्टांप डयूटी में 3% की छूट दी जाएगी।
राज्य की सभी रजिस्टर्ड टूरिजम केन्द्रों का पहले 5 साल तक होल्डिंग टैक्स भी माफ किया जाएगा।
झारखण्ड मोटर वाहन संशोधन नियमावली 2021
झारखण्ड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021
घरेलु खपत के लिये बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल का 6 प्रतिशत इलेक्टि डयूटी के रूप में चुकाना पड़ेगा।
सिंचाई एवं कार्यों के लिए बिजली पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है।
